जनताको नाममा नेताकै शासन !

    ५ माघ, २०७८



लोकतन्त्रमा जनताले, जनताका लागि र जनताद्वारा शासन गरिन्छ। नागरिकको नाममा दलबाटै शासन भइरहेको छ। 


लोकतन्त्रलाई विभिन्न ढंगले बुझ्ने काम भएका छन्, सोहीअनुसार कार्यान्वयन पनि हुँदै आएका छन्। खासमा निर्वाचन, स्वतन्त्रता, सहभागिता, सेवाप्रवाह र समानतावादी समाज भयो भने मुलुक पूर्ण लोकतान्त्रिक बन्छ। विश्वव्यापी अध्ययनपछि यी तत्व आवश्यक छन् भनेर निष्कर्ष निकालिएको छ। लेखकहरूले चाहिँ नागरिक सहभागिता कत्तिको छ ? शासन प्रणाली, विधिको शासन, निर्वाचन पद्धति, सामाजिक समानता, शिक्षा र स्वतन्त्रता आदि कस्ता छन् ? यीबाट पनि मापन गर्न सकिने बताएका छन्। यस्तै बहुलवाद छ छैन ? नागरिक समाजसित राजनीतिक प्रणालीको कस्तो सम्बन्ध छ ? नीतिहरू बनाउँदा सल्लाह सुझाव लिन्छ कि लिँदैन ? नागरिकको भावना बुझ्छ कि बुझ्दैन ? भरपूर मात्रामा सबै वर्गको सहभागिता हुन्छ कि हुँदैन ? खासगरी सामाजिक–आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? हेरिन्छ। यी सबै भए मुलुक पूर्ण लोकतान्त्रिक हुने देखिन्छ।
लोकतन्त्रमा जनताको शासन त भनियो तर नेपालमा त्यो हुन सकेको देखिँदैन। नेपालमा लोकतन्त्रको यो लामो अवधिमा सातवटा संविधान बनेको देखिन्छ। यी सातवटा संविधान किन लागू भए ? वा पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेनन् ? आदि हेर्ने हो भने धेरै लामो व्याख्या हुन सक्छ। राजनीतिक प्रणालीले जनताका मूलभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्नुको कारणले नै आएका सातवटा संविधान दिगो हुन नसकेका हुन्। अहिले कार्यान्वयनमा रहेको सातौं संविधान नेपालको संविधानको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको जनसहभागिता र समावेशी छ। लैंगिक समानता, तल्लो र अल्पसंख्यक वर्गलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। तर पनि राजनीतिले स्थायित्व धारण गर्न सकेको अवस्था छैन। यसमा पनि धेरै कारण हुन सक्छन्। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा तीनवटा हुन्छन्, लोकतन्त्रीकरण गर्ने, संंस्थागत गर्ने र संवद्र्धन गर्ने। राजनीतिक प्रणाली लोकतान्त्रिक छ छैन ? यो बुझ्नुपर्छ। लोकतन्त्रलाई चलाउन संस्थाहरू बनेका छन्, जस्तै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका छन् छैनन् ? भए के कसरी चलेका छन् ?

परामर्शको चरणमा पनि सही हुनुपर्छ। राजनीतिक प्रणाली छ र संस्थागत सक्रियता पनि छ तर सही सञ्चालन भएन वा ट्र्याकबाहिर छ भनेदेखि पनि लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन। यो चरणमा विधिको शासन स्थापित भएको हुनैपर्छ। अन्यथा सन्तुलन बिग्रन्छ। त्यसो भयो भने मात्र पछाडि फर्कन पर्दैन। नेपालमा लोकतन्त्रको अवस्था यस हिसाबले मूल्यांकन गर्ने हो भने जनसहभागिताको चरणमा मात्र भएको देखिन्छ। एक तिहाइ महिला सहभागिता भएको छ संविधानमै व्यवस्था भएर सायद। तर, निर्वाचित भएर संसद्मा जानुपर्ने मान्छे सही पुगेका छन् छैनन् ? यो चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ। किनकि यसले परिणाम दिन सकेको छैन। लोकतन्त्र आएपछि प्रतिक्रान्ति हुन्छ। त्यो त भएको छ। सेवा प्रवाहमा अलिअलि मात्र छौं। लोकतन्त्रीकरणलाई हेर्ने हो भने पहिलो चरण सय वर्ष चलेको पाइन्छ, सन् १८२६ देखि १९२६ सम्म। सन् १९२२ बाट १९४२ सम्मलाई दोस्रो चरण भनियो। सन् १९७४ बाट २००० सम्मको चरण तेस्रो हो। यो पहिलो र दोस्रोमा अस्थिरता भइरहेको थियो, विकल्प खोज्ने काम भइरह्यो।

नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली सञ्चालन भइरहँदा पनि अस्थिरता देखिइरह्यो, विकल्प खोज्ने काम भइरह्यो। २०४६ को जनआन्दोलनपछि संविधान बन्यो। तर पनि नागरिक सन्तुष्ट हुने अवस्था बनेन। लोकतन्त्र आए पनि कैयौं वर्षसम्म प्रतिफल पाउन वा लिन नसकेको देखिन्छ। लोकतन्त्रीकरणको चरण सकिए पनि नेपाल अहिले संस्थागत गर्ने चरणमै गुज्रिरहेको छ। यत्तिका दशक गुजार्दासमेत नेपाल तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। २०४६ देखि नेपालमा लोकतन्त्र कसरी चलिआएको छ त ? भन्दा नेपालको संविधान बनेर कार्यान्वयन भइसक्दासम्म नेपालमा राजनीतिक दलहरूले मात्र शासन गरेको पाइयो। खासमा नागरिकले शासन गर्नुपर्ने हो, त्यो भइरहेकै छैन। लोकतन्त्र भनेको जनप्रतिनिधिले सरकार सञ्चालन गर्ने त हो तर त्यो भावमा काम हुन सकेको छैन। नागरिकको इच्छा, चाहना र आवश्यकता पूरा गरेका छौं, गर्छौं भन्ने आइरहन्छ तर त्योअनुसार हुन सकेको छैन। अहिले पनि राजनीतिक दलहरूकै शासन चलेको छ। अर्को संरक्षणवादले नेपाललाई समस्यामा पारिरहेको छ। यसमा आफ्ना र पार्टीका मान्छेलाई मात्र अवसर दिने काम भएको छ। पञ्चायती व्यवस्थामा पनि यो रोग थियो। त्यसअघिको राणाशासन व्यवस्थामा पनि यस्तै हुन्थ्यो। मात्र बदलिएर पार्टीमा गयो। अहिले पनि छ भनेपछि कसरी लोकतन्त्रले फल्न र फुल्न पायो त ?

करिब ३० वर्षको लोकतन्त्रको अवस्था हेर्ने हो भने अलिकति थोरैधेरै मात्र हो, ठूलो भ्रष्टाचार भयो। राजनीतिमा भ्रष्टाचार, प्रशासनमा भ्रष्टाचार र अरूमा पनि। लोकतन्त्रमा राजनीतिक भ्रष्टाचार डरलाग्दो पक्ष हो। नागरिकको नाममा राजनीतिक दलबाट शासन गरिएको अवस्था छ। लोकतन्त्रमा जनताले, जनताका लागि र जनताद्वारा शासन गरिन्छ भनिन्छ। नेपालमा यो अवस्था आएकै छैन। अर्को, आफ्नो पार्टीको मान्छे भनेपछि जेजस्तो अवस्थामा पनि संरक्षण गरिन्छ। जेजस्ता भ्रष्टाचार गरे पनि, स्क्यान्डल मच्चाए पनि र अपराध गरे पनि सत्तामा हुने पार्टीले आफ्नाले गरेको भए जसरी पनि ढाकछोप गरिन्छ। दलहरूले यी र यस्ता थुप्रै सन्दर्भमा विधिको शासन कायम गर्न सकेनन्। यस दृष्टिले नेपालमा शासन नै भ्रष्ट भएको देखिन्छ। खर्चिलो निर्वाचन पनि मुलुकका लागि समस्या बनेको छ। कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा होमिँदा पनि खर्च गरेको हुन्छ, सरकारमा पुग्नासाथ पनि पार्टीले अपेक्षा गर्ने भयो। अब तिनै जनप्रतिनिधि कसरी पैसा कमाउने ? भन्नेमा लाग्छन्। कसरी ठेक्कापट्टामा काम गर्ने ? कसरी सबैलाई प्रभाव पार्ने ? आफ्नो आर्थिक स्वार्थ पूर्ति गर्न पनि पार्टीलाई ठूलो रकम दिएर सांसद, मन्त्री हुने चलन छ।

लोकतन्त्रमा नागरिकको इच्छा, चाहना र आवश्यकता पूरा गरेका छौं, गर्छौं भन्ने आइरहन्छ तर त्योअनुसार हुन सकेको छैन। संरक्षणवादले नेपाललाई समस्यामा पारिरहेको छ। 

नेपालमा भएका सबै निर्वाचन भने लोकतान्त्रिक छन् तर नेताहरू अलोकतान्त्रिक छन्। सरकारको जसले नेतृत्व गरोस्, कांग्रेस, माओवादी वा एमाले। यसको अर्थ सरकारमा पुगेपछि अधिनायकवादी सोच नै हो। सरकारमा पुगेपछि झनै लोकतान्त्रिक आचरण हुनुपर्नेमा नेतृत्वकर्तामा निरंकुश सोच हावी भएको पाइन्छ। नेपालमा लोकतन्त्र भए पनि सरकार जनप्रेमी वा जनमैत्री भएन। करिब ३० वटा देश हेर्दा नेपालमा के देखिन्छ भने एकदमै अनैतिक देखिन्छन्। भनेको लोकप्रिय नाराहरू दिने तर व्यवहारमा त्यसरी काम नगर्ने प्रवृत्ति छ, यसलाई लोकतन्त्रमा नैतिक भन्न मिल्दैन। नेतामा सहनशीलता पनि देखिएन। कोभिड—१९ देखिएपछि भने विश्वका अन्य देशमा पनि यस्ता केही समस्या धेरै देशमा आएको देखिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा त राजनीतिक प्रणाली नै छिटो छिटो बदलिएको छ। २०४६ सालको परिवर्तनले दिएको त लोकतन्त्र नै हो। तर त्यसयता हेरौं न, लोकतन्त्र भनिए पनि सामाजिक–आर्थिक सुधार नभएकै हो। स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था वा सुधार के कति भनेर अवलोकन गरे पुग्छ। अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा यी दुवैमा नागरिकले पाउने सुविधा हेर्ने हो भने सुन्दै आनन्द लाग्छ। नेपालमा कहिले ? नेपालका दलहरूका चुनावी घोषणापत्रमा भने आएकै छन्।

नेपालको पछिल्लो संविधान हेर्ने हो भने सबै छ नेपालमा। जस्तो, मानवअधिकारको अवस्था भव्य छ, स्वतन्त्रता पनि प्रशस्तै छ। मौलिक हक र अधिकार हेर्ने हो भने कुनै पनि कमी जस्तो लाग्दैन। व्यक्तित्व विकास गर्न सबै वातावरण छ जस्तो लाग्छ। ३० वर्षे पञ्चायतकाल ढालेपछि उदाएको लोकतन्त्रबाट केही होला भन्ने नागरिकको जुन किसिमको अपेक्षा थियो त्यो यति सबै व्यवस्था संविधानमा हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा हुन सकेन। पार्टीहरूले सामाजिक सुधारमा आमूल परिवर्तन गर्न सकेनन्। सरकारमा जो आए पनि संस्था भत्काइहाल्ने परिपाटीको विकास भयो। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि संसद् भंग गर्दिनुभयो। मनमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल, केपी ओलीले पनि गर्नुभयो। भंग गर्नुमा राजनीतिक कारण थिएन। विकासमा समस्या हुने भएर पनि होइन। के कारणले हो भन्नेसमेत बाहिर नल्याउने तर भंग गर्ने परिपाटीको विकास भयो, यसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई फल्ने र फुल्ने वातावरण दिँदैन। लोकतन्त्रका लागि लडेका, जेलनेल खाएका सबै नेताको योगदान हुँदा हुँदै पनि तिनैबाट लोकतन्त्रलाई फुलाउने काम चाहिँ हुन सकेन। मनपरि त 
अधिनायकवादी राज्य व्यवस्थामा मात्र पाइन्छ तर नेताहरूले लोकतन्त्रको खास महत्व नै बुझेनन्।

नेताहरूले लोकतन्त्रमा कसरी शासन गर्नुपर्छ भनेर बुझेनन्। नागरिकको भावनालाई कसरी सम्मान गर्ने ? गहिरिएर सोचेनन्। मुख्य कुरा, कुनै पनि गल्ती कुनै पनि नेताले स्वीकारेनन्। हिजो बोरिस जोनसोनले मैले गल्ती गरें, नियम तोडें भनेर नागरिकसँग क्षमा मागे। कोभिडमा महाधिवेशनहरू दलहरूले र्‍याली गर्ने, भीड गर्ने काम गरे। नियम एकातिर काम अर्कोतिर भए। जनतालाई सरकारमा पुग्नेले केही न केही दिनुपर्छ भन्ने उत्तरदायित्व नै नेतामा भएन। यसरी हेर्दा नेतृत्वहरू चुकेको अवस्था छ। उनीहरूले आफू र आफ्नालाई बाहेक हेरेको देखिएन। राजनीतिक स्वार्थले मात्र नेता सरकारमा पुगे। यसरी नेपाल पूर्ण लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैन। राम्रा प्रावधान हुँदा पनि यी सबै कमजोरीका कारण नेपालले सामाजिक, आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सकेन।



प्रतिक्रियाहरु


प्रतिक्रिया थप्नुहोस






विज्ञापन