किसानका लागि ल्याइएका ट्रयाक्टर सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई

    २ असोज, २०७८



 प्रदेश २ सरकारले लोभलाग्दो गरी ल्याएका अधिकांश योजना, कार्यक्रम तथा वितरण गरिएका विभिन्न अनुदानका सामग्री आफन्तदेखि आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तामै सीमित राख्ने गरेको रहस्य खुलेको छ ।

प्रदेश २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानको उत्थानका लागि भन्दै ल्याएको कार्यक्रमलाई कार्यकर्ता पोस्न सीमित तुल्याइएको तथ्य प्रकाशमा आएको हो ।

मन्त्रालयले किसानहरुको उत्थानका लागि भन्दै ट्रयाक्टर वितरण गरे पनि त्यसको लाभ वास्तविक किसानले लिन नसकेको पाइएको हो । ती ट्रयाक्टरमा प्रदेश २ को सत्तारुढ दल जसपा नेपालका नेता तथा कार्यकर्ताको मात्र पहुँच पुगेको छ ।

 

प्रदेश २ मा ६९ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । प्रदेश २ कृषिका लागि अति उपयुक्त मानिन्छ । मन्त्रालयले किसानको उत्थानका लागि बाँडेको अधिकांश ट्रयाक्टर सत्तारुढ दल जसपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पाएको तथ्य सूचनाको हकसम्बन्धी एक निवेदनबाट खुलासा भएको हो ।

 

मन्त्रालयले ५० प्रतिशत अनुदानमा किसानलाई आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ट्रयाक्टर वितरण गरेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा तत्कालीन कृषिमन्त्री मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले आफ्नो जिल्ला सप्तरीमा २० वटा ट्रयाक्टर आफू निकटका व्यक्तिलाई वितरण गरेका थिए भने राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवले आफ्नो जिल्ला रौतहटमा १८ वटा त्यस्ता ट्रयाक्टर वितरण गरेका थिए । जबकि प्रदेशको अन्य जिल्लामा १० वटाका दरले ट्रयाक्टर वितरण गरिएको थियो ।

 

सो आर्थिक वर्ष धनुषा जिल्लामा अनुदानको ट्रयाक्टर पाउनेहरुमा सुजनादेवी कोइरी, रामचन्द्र यादव, रामप्रकाश यादव, राधेश्याम गोइत, महेन्द्र चौधरी, ज्ञानकुमार यादव, भोगेन्द्रप्रसाद यादव, राजकुमारी देवी, किसान बहुउद्देश्यीय कृषक समूह, मिथिला कृषि पशुपालन तथा डेरी उद्योग र दिनेश यादव छन् ।

प्रदेश सरकारबाट ट्रयाक्टर पाएका रामप्रकाश यादव जसपाको कमला नगरपालिका–१ का वडा अध्यक्ष राजकुमार यादवका बुबा हुन् । उनी जसपाका धनुषा जिल्ला अध्यक्ष पशुपति यादवका नातेदारसमेत हुन् ।

त्यस्तै ज्ञानुकुमार यादव जसपाबाट धनुषाधाम नगरपालिकाको नगर प्रमुखका प्रत्यासी थिए ।

किसान बहुउद्देश्यीय कृषक समूहका मुख्य व्यक्ति वैद्यनाथ राय जसपाको सबैला नगर अध्यक्ष हुन् ।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार अधिकांश योजना मन्त्रीले आफ्नै खल्तीबाट लिस्ट निकालेर सोही अनुसार वितरणका लागि कर्मचारीलाई निर्देशन दिने गरेका छन् । जसले गर्दा वास्तविक किसानभन्दा पनि मन्त्रीका मान्छे र नेता तथा कार्यकर्ताहरूले त्यस्तो योजनाको लाभ पाउने गरेका छन् ।

सूचना अभियन्ता सरोजकुमार मिश्रले सरकारले दिने गरेको अनुदानबाट कुनै पनि किसान लाभान्वित भएको अवस्था नरहेको बताए । मन्त्रीहरुले पार्टीका कार्यकर्ता र नातागोतालाई लाभ दिनेखालको योजना ल्याउने र वितरण गर्ने गरेका उनको भनाइ छ ।

तरकारी खेती गर्ने किसानलाई केन्द्रित गर्दै मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा २३२ वटा सोलार पम्प वितरण गरेको थियो । तर सोलार पम्प पाउने अधिकांश व्यक्ति जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ता थिए ।

मन्त्रालयले बाँडेको सोलार पम्प कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीकै गृहजिल्ला सप्तरीमा वितरण गरिएको थियो । सप्तरीमा सबैभन्दा बढी ४८ वटा पम्प वितरण गरिएको थियो भने महोत्तरीमा सबैभन्दा कम ११ वटामात्र वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै धनुषामा ४५, सर्लाहीमा ४४, सिरहामा २६, बारामा २३, पर्सामा २१ र रौतहटमा १४ वटा पम्प वितरण गरिएको थियो ।

एक लाख एक हजार रुपैयाँ पर्ने एउटा सोलार पम्पमा ८५ प्रतिशत रकम सरकारले अनुदान सहयोग र १५ प्रतिशत किसानले स्वयं तिरेका थिए ।

सूचनाको हक प्रयोग गर्दै सरोज मिश्रले सूचना माग गरेपछि मन्त्रालयबाट यस्तो तथ्यांक उपलब्ध गराइएको हो ।

 

 

 



प्रतिक्रियाहरु


प्रतिक्रिया थप्नुहोस






विज्ञापन