बेवारिसे विज्ञान

    २ असोज, २०७८



विज्ञान प्रविधिमा प्रतिफल पाउने गरी काम गर्नको लागि गतिलो नीति मात्र नभई कुशल नेतृत्व, सुविधा सम्पन्न विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्र र दक्ष जनशक्ति पनि अपरिहार्य हुन्छ । भएका संस्थालाई सकेसम्म स्तरोन्नती गर्नुपर्छ । नयाँ संस्थाहरु पनि बनाउनु पर्छ ।

असोज एक गते विज्ञान दिवस मनाइन्छ । यसपालि नवौं दिवस हाे । यस्ता दिवसहरु आफैमा सकारात्मक भए पनि हामी योभन्दा अघि बढ्न सकेका छैनौं । नेपालमा विज्ञान बरालियो सही बाटो पक्रन सकेन । गफ हुन्छन् तर काम खोज्यो भने देखिँदैन । अनुसन्धान र नवप्रवर्तन सम्बन्धी सूचक खासै उत्साही देखिँदैन । यो क्षेत्रमा हुने लगानी र जनशक्ति न्यून छ । पेटेन्ट र नयाँ व्यावसायिक वस्तु उत्पादन खासै देखिँदैन । नेपालमा पेटेन्ट दर्ता गर्ने प्रक्रिया यति झन्झटिलो छ कि यसले नवप्रवर्तकहरुलाई निरुत्साहित गर्दछ । देशभित्रै पेटेन्ट फाइल गर्न अवस्था यस्तो छ भने अन्तर्राष्ट्रिय पेटेन्ट फाइल गर्नको लागि पेटेन्ट को-अपरेसन सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर नै गरेको छैन । जर्नल आर्टिकल प्रकाशन भने द्रूत गतिमा बढेको देखिन्छ ।

युनेस्कोको भर्खरै प्रकाशित प्रतिवेदनकाअनुसार सन् २०१५ मा करिब ९०० यस्ता प्रकाशन भएकोमा चार वर्षपछि सन् २०१९ मा ७७% बढेर करिब १६०० प्रकाशन भएको देखिन्छ । यसरी प्रकाशित कृतिमध्ये ६०% स्वास्थ सम्बन्धी रहेछन् । अनि ६८% प्रकाशन विदेशीसँग मिलेर गरिएका रहेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर महत्त्वपूर्ण प्रश्न यीमध्ये कति प्रकाशनमा नेपालीले नेतृत्व गरे होलान् ? राज्यको कुनचाहिँ नीतिले यसमा प्रभाव पारे होला त ? जबसम्म नेपाली जनशाक्तीले नेपालमै यस्ता अनुसन्धानात्मक कामको नेतृत्व गर्दैनन, घरेलु क्षमताको विकास हुँदैन ।

प्रकाशन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा राम्रो प्रगति हुँदै गर्दा, कहाँबाट कसरी अघि बढ्नेमा सम्बन्धित निकाय र नेतृत्व अन्योल देखिन्छ । नेपालको संविधानमै विज्ञान, अनुसन्धान, र नवप्रवर्तनको बढोत्तरी गर्नको लागि लगानी गर्ने, त्यस सम्बन्धी प्रतिभालाई संरक्षण गर्ने लेखेको छ । तर संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बढी भइसक्दा पनि व्यवहारमा यो क्षेत्रमा काम हुने छाटकाँट देखिएको छैन । केही वर्ष अघिदेखि यो गर्ने भनेर घोषणा गरिएका योजनाहरु पनि पटक्कै पूरा भएनन् । जैविक प्रविधि केन्द्र बनाउने भनेको १५ वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हाे। दुई वर्षअघि नयाँ विज्ञान नीति २०७६ सार्वजनिक भयो । त्योभन्दा अघि २०६१ मा विज्ञान नीति आएको थियो । २०६१ को नीतिमा प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रिय परिषद्को एउटा पनि बैठक बसेको थिएन भनिन्छ । २०६१ को पुरानो नीतिमा लेखिएका कार्यक्रमले एउटा सिन्को नभाँची २०७६ मा नयाँ नीति आयो । नयाँ नीतिमा उल्लेख भएका ४९ कार्यनीतिमध्ये विगत दुई वर्षमा कुनै कार्यक्रम सुरु मात्रै पनि भएको जानकारी छैन ।

उक्त नीतिमा भएका एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा भनेको विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने थियो । उक्त कोषमा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको न्यूनतम एक प्रतिशत पुर्‍याउने लेखिएको थियो । तर सार्वजनिक भइसकेको नीति पछि केरमेट गरेर एक प्रतिशतको लक्ष्य हटाइएछ । लक्ष्य मेटिएको कोष कहिले स्थापना होला ? सोही नीतिले यो क्षेत्रको कमजोरी पनि औ‍ंल्याएको छ । राजनैतिक नेतृत्वमा यो क्षेत्रको महत्त्व बुझेर काम गर्ने हुटहुटी नभएको, कमजोर प्रसाशन संयन्त्र, विभिन्न निकायमा समन्वय नहुने भनेको छ । विज्ञान नीति आएको विगत दुई वर्षमा यी कमजोरीहरु समाधान गर्ने के गरियो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले २०७६ को नयाँ नीति पनि असफल हुने सम्भावना छ । कागजमा लेखेर र नीति बनाएर मात्रै केही अर्थ नहुने रहेछ । कार्यान्वयन नहुने नीति के नीति !

विज्ञान प्रविधिमा प्रतिफल पाउने गरी काम गर्नको लागि नीति त गतिलो चाहियो नै । अनि कुशल नेतृत्व, सुविधा सम्पन्न विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्र र दक्ष जनशक्ति पनि अपरिहार्य हुन्छ । भएका संस्थाहरुलाई सकेसम्म स्तरोन्नती गर्नुपर्छ । नयाँ संस्थाहरु पनि बनाउनु पर्छ । अनि यी सबैको लागि लगानी चाहिन्छ । राज्यको लगानी नभई यो क्षेत्रले प्रतिफल दिन सक्दैन । युनेस्कोको भर्खर निस्केको विज्ञान प्रतिवेदनअनुसार विगत चार वर्षमा विश्वमा विज्ञानको क्षेत्रमा १९% ले लगानी बढेको छ । नेपालले यो क्षेत्रमा गर्ने लगानी भने लामो समयदेखि जीडिपी को ०.३ % भन्दा बढ्न सकेको छैन । लगानी कम छ । जति छ त्यो पनि धेरै जसो प्रसासनिक काममा र नयाँ घर बनाउनेमै बढी खर्च हुन्छ । लगानी नगर्ने अनि प्रतिफल खोजेर कहाँ हुन्छ?

त्यसैले विगत केही वर्षदेखि केन्द्रीय कोष स्थापना गर्ने र प्रतिष्पर्धाको आधारमा अनुसन्धान र क्षमता विकासको लागि अनुदान प्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने आवाज सार्वजनिक तवरले उठाइरहेका छौं । अहिलेको ०.३ % लाई आधार मानेर प्रत्यक वर्ष २५% का दरले बढाउँदै लाग्यौं भने आउने दस वर्षमा कम्तिमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २% अनुसन्धानमा खर्च गर्न सकिन्छ । यसरी क्रमिक रुपले बढाउँदै जाँदा हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता, पूर्वाधारको विकास र आवश्यक जनशक्ति पनि पर्याप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो आ‌कलन थियो । जनशक्तिको अभाव यो क्षेत्रमा पनि टड्कारो छ । म र मेरा केही साथीहरुको अनुभव के छ भने राम्रो प्रोजेक्ट छ र तलब पनि राम्रै छ तर उक्त प्रोजेक्टमा काम गर्ने उपर्युक्त व्यक्ति पाउन गाह्रो छ । हुन त विगत केही वर्षमा विदेश पढेका नेपाली घर फर्किने क्रम अलिअलि चलेको छ ।

तर यो क्षेत्रको विकास यस्तै बेवारिसे हुने हो भने नेपाल आएका पनि विदेश नै फर्किने र उताबाट यता आउने मनस्थिति बनाएका पनि नफर्किने हुने पक्का छ । मन लागेर, देशको माया लागेर मात्रै नहुने रहेछ । नास्टले विदेशबाट फर्केका वा फर्कन खोजेकालाई बनाएको कार्यक्रम फेल नै भयो भन्दा हुन्छ । भावनाले मात्र आह्वान गरेर नहुने रहेछ । आवश्यक पूर्वाधार, काम गर्ने वातावरण र पर्याप्त सेवा सुविधा नभई कोही टिक्न सक्दैन । ६ वर्ष अघि मैले नास्टमा सत्र हजार प्रति महिना काम गरेको तीतो अनुभव छ । अहिलेको सरकारी तलब स्केलले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको काममा तन र मन दिएर काम गर्न सम्भव छैन ।

भनिन्छ, कुनै विपद्ले अवसर पनि लिएर आउँछ । विगत डेढ वर्षदेखि कोभिडको समस्याले संसारै ग्रस्त बनाइराखेको छ । यही विपद्सँग लड्ने उपायको खोजीमा धेरै देशका वैज्ञानिकहरुले नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने अवसर पाएका छन् । यसले महामारीसँग आम मानिसलाई जोगाउन योगदान त गर्ने नै भयो । सँगसँगै प्रविधिको व्यापारले आयआर्जन पनि उलेख्य हुने भयो । मुख्य गरेर मास्कको प्रयोग, रोग परिक्षण गर्ने र खोप लगाउने व्यापक नै भयो । यी प्रविधिहरु हामीसँग पहिले थिएनन् । हामीले विदेशबाट आयात र उपयोग मात्रै गर्‍यौं । हामीले मास्कमा प्राविधिक रुपले उत्कृष्ट नवप्रवर्तन गर्न प्रयास गरेनौं, रोग परीक्षण गर्ने नयाँ अथवा परिमार्जित प्रविधिको विकासतिर पनि ध्यान दिएनौं र खोप विकास गर्नेतिर पनि सोचेनौं । हामी आफैले यस्ता प्रविधिको विकास गर्न सकेको भए कोभिड र भविष्यमा आउन सक्ने कोभिड जस्तै अन्य रोगहरु वा महामारीमा पनि उपयोगी हुन सक्ने थियो । कोभिडले जुराएको अवसर पहिल्याउनबाट हामी चुक्यौं ।

(बसन्त गिरी

उनि काठमाडौं व्यवहारिक विज्ञान प्रतिष्ठानमा आबद्ध छन्)



प्रतिक्रियाहरु


प्रतिक्रिया थप्नुहोस






विज्ञापन