बेरुजु असुलौं, नत्र कानुन चलाऔं

    १२ भदौ, २०७८



नेपाली बृहत् शब्दकोशले ‘बेरुजु’ शब्दलाई यसरी अथ्र्याएको छ, ‘१. रुजू गर्दा नमिलेको,  रुजू नगरिएको वा नभएको। २. बेरीतसँग भएको वा रीतभाँत नमिलेको। ३. आर्थिक कारोबार हेर्दा वा जाँच्दा लेखापरीक्षणले दर्साएको अनियमित कलम।’ सरकारी खर्चको यस्तो अनियमित कलम शिखरझैं चुलिँदै गएको छ। सम्बद्ध अधिकारीहरू पुरानो बेरुजु चुक्ता गराउनभन्दा नयाँ थप्न हौसिएर लागेको तथ्यांकले देखाउँछ। महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमार्फत हरेक वर्ष अनियमितताको कालो अनुहार देखाइदिन्छन्। तर, अवस्थामा कहिल्यै सुधार आउँदैन। सुनुवाइ नहुँदा महालेखाको प्रतिवेदन कर्मकाण्डी र व्यर्थको सावित हुँदै आएको छ। यसले एकातिर देशको सुशासनको दरिद्र चित्रलाई देखाउँछ भने अर्कातिर दण्डहीनताको उत्कर्ष रूप झल्काउँछ। शुक्रबार सार्वजनिक महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन यसैको प्रमाण हो। निमिट्यान्न पार्न दबाब दिँदादिँदै गत आर्थिक वर्ष मात्रै १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड बेरुजु थपिएको छ। यो गत वर्षभन्दा ०.१३ प्रतिशत बढी हो।

राज्यसँग निःसन्देह वित्तीय उत्तरदायित्व हुन्छ। त्यसकै लागि बनाइएको वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ भन्छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गर्नु वा राख्नुपर्ने लेखा नराख्नु तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गर्नु नै बेरुजु हो।’ लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी ऐनअनुसार लेखापरीक्षण गर्दा मुलुकका तीनै तहमा बर्सेनि समस्या भेटिएको छ। बेरुजुको चाङ थपिँदै गएको छ। बेरुजुको प्रकृतिलाई विश्लेषण गर्दा तीन तहअनुसार फरक–फरक कारण छन्। स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिको काममा धेरै र प्रदेश र संघमा फरक–फरक रूपमा बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकार छन्। संविधानअनुसार दिइएको अधिकार प्रयोग गर्दै तीनै तहका सरकारले खर्च र यसको लेखाजोखा पनि आफैंले राख्दै आएका छन्। यसको लेखाजोखा वर्षमा एकपटक गर्दा कुनै तहको सुधार आजसम्म आएको छैन। धेरथोर तीनै तहका सरकारमा बेरुजुको ग्राफ उचालिँदै छ। सबैको समस्या एउटै हो– नियम मिचेर आफूखुसी बजेट खर्च गर्नु। भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र लागत यथार्थ नहुनु, प्रतिस्पर्धा बेगर खरिद गर्नु, विद्युतीय कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्नु यिनका साझा दोष हुन्। संस्थानहरूको अवस्था पनि तीन तहका सरकारको भन्दा कम छैन। सारांशमा भन्दा सेवाप्रदायक सबै क्षेत्रको सुशासन अवस्था दयनीय छ।

नेपालको संविधान, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, सम्झौता, निर्णय, संसद तथा संसदीय समितिका निर्णय, तर्जुमा गरिएका नीति, रणनीति, कार्ययोजना, मापदण्ड, मार्गदर्शन एवं निर्देशिकाको आधारमा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन जारी हुन्छ। जुन मापदण्डमा रहेर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै सरकारी संयन्त्रलाई पूर्ण जानकारी पनि हुन्छ। तर, नटेर्नु ऐन र नियमको खिल्ली उडाउनु हो। बेरुजु बढ्दै जाँदा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारले मलजल पाउँछ। त्यसैले देशको आर्थिक अनुशासन खलबल्याइरहेको यो रोगलाई जरैबाट निर्मूल गरिनुपर्छ। कुनै पनि आर्थिक वर्ष सकिएको निश्चित अवधिसम्म बेरुजु फछ्र्योट नगर्ने अधिकारी वा कर्मचारीलाई दण्डित गरिनुपर्छ। तत्काल भराउन सक्नुपर्छ। प्रचलित आर्थिक ऐन नियम, आदेश, निर्देशन र कार्यविधिहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न बाध्य पारिनुपर्छ। तिनको उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलाउने ठाउँ यो पनि हो। (अन्नपूर्ण)

 

 



प्रतिक्रियाहरु


प्रतिक्रिया थप्नुहोस






विज्ञापन